The Trump administration has revoked Harvard University’s SEVP certification, effectively blocking it from enrolling international students. This decision comes after accusations that the university created an “unsafe” environment for Jews, promoted “pro-Hamas sympathies,” and collaborated with the Chinese Communist Party. As a result, Harvard’s international students, making up 27% of its student body, could lose their legal status unless they transfer to another SEVP-certified school within a short deadline. While a federal judge temporarily blocked the revocation of visas, uncertainty remains for both current and incoming students.
Harvard is facing this backlash after resisting several demands from the Trump administration, including changes to its admissions process and curriculum. The administration has also cut federal funding and research grants to the university. Critics view this move as an attack on academic freedom, fearing it will create an atmosphere of fear on campuses across the U.S.
ट्रम्प प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की SEVP सर्टिफिकेशन रद्द कर दी है, जिससे अब वह अंतरराष्ट्रीय छात्रों को दाखिला नहीं दे सकती। सरकार ने हार्वर्ड पर यह आरोप लगाए हैं कि वह यहूदी छात्रों के लिए असुरक्षित माहौल बना रही है, ‘प्रो-हमास’ सोच को बढ़ावा दे रही है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। इस फैसले से हार्वर्ड के लगभग 27% अंतरराष्ट्रीय छात्रों की वैध स्थिति खतरे में पड़ गई है। हालांकि एक फेडरल जज ने अस्थायी रूप से वीजा रद्द करने पर रोक लगाई है, फिर भी छात्रों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
हार्वर्ड ने ट्रम्प प्रशासन की मांगों जैसे एडमिशन प्रक्रिया, कोर्स कंटेंट और हायरिंग में बदलाव करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने उसके रिसर्च फंड और सरकारी सहायता को भी रोक दिया। कई लोग इस कदम को अमेरिकी विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला मान रहे हैं, जिससे कैंपसों में डर का माहौल बन सकता है।